Italia: Governo, Conte domani al Quirinale per dimissioni
- Politica, Primo Piano
- 25 Gennaio 2021
K metro 0 – Strasburgo – L’UE sta introducendo un nuovo quadro che rafforzerà l’unione bancaria e ridurrà i rischi nel sistema finanziario. Il Consiglio ha adottato oggi un pacchetto legislativo globale che ridurrà i rischi nel settore bancario e rafforzerà ulteriormente la capacità delle banche di resistere a eventuali shock. Il pacchetto contiene modifiche
READ MOREK metro 0 – Strasburgo – Il Consiglio europeo ha prorogato di un anno, fino al 30 aprile 2020, le misure restrittive in vigore nei confronti del Myanmar/Birmania. Il regime sanzionatorio prevede un embargo sulle armi e sulle attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna, il divieto di esportazione di beni a duplice uso destinati all’impiego
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Oggi il Consiglio ha approvato mandati che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti relativamente a due accordi: un accordo commerciale che si limita alla soppressione dei dazi sui soli beni industriali, a esclusione dei prodotti agricoli un accordo sulla valutazione della conformità che punterebbe a
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – L’UE sta modificando il proprio quadro giuridico sul diritto d’autore per adeguarlo all’ambiente digitale di oggi. Oggi il Consiglio ha adottato una direttiva che modernizza l’attuale normativa UE in materia di diritti d’autore al fine di aprire la via a un autentico mercato unico digitale. Le nuove norme garantiscono
READ MOREK metro 0 – Strasburgo – Il Consiglio europeo straordinario ha concordato per una estensione dell’articolo 50 e secondo i media britannici la nuova data è quella del 31 ottobre 2019. L’accordo è stato confermato dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, su Twitter. “L’Ue a 27 – riferisce Tusk nel suo tweet – ha concordato
READ MOREK metro 0 – Strasburgo – Questa sera il Consiglio europeo ha deciso di concedere al Regno Unito una proroga flessibile del periodo previsto dall’articolo 50 fino al 31 ottobre. Questo vuol dire che il Regno Unito ha a disposizione altri 6 mesi. Durante questo periodo la linea d’azione sarà interamente in mano al Regno Unito: potrà ancora
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