Italia: Governo, Conte domani al Quirinale per dimissioni
- Politica, Primo Piano
- 25 Gennaio 2021
K metro 0 – Bruxelles – L’Unione europea ha contestato oggi presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) le prassi sistematiche che costringono le imprese europee a cedere tecnologia e know-how sensibili come presupposto per fare affari in Cina. Questa azione legale si fonda su un procedimento avviato dall’UE a giugno 2018. Con questa iniziativa l’UE
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Lo stanziamento sosterrà gli sforzi volti ad aumentare la capacità di accoglienza, a proteggere le vittime della tratta di esseri umani e a rafforzare la capacità di sorveglianza e di gestione delle frontiere in Grecia, Italia, Cipro e Croazia. Questa settimana la Commissione europea ha messo a disposizione altri
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo complesso di norme che garantirà la protezione del 100 % degli agricoltori e di un’ampia maggioranza di imprese agroalimentari dell’UE dalle pratiche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza. La nuova
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – La Commissione Affari Economici dell’Ue ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia, dopo l’accordo raggiunto ieri con Bruxelles. Lo hanno comunicato fonti Ue che hanno riferito: “In sostanza, la Commissione avrebbe deciso di soprassedere sull’avvio della procedura in attesa di ulteriori verifiche da compiere
READ MORETra cento giorni il Regno Unito lascerà l’Unione europea. K metro 0 – Bruxelles – Visto il clima di continua incertezza che, nel Regno Unito, aleggia sulla ratifica dell’accordo di recesso concordato con l’UE il 25 novembre 2018 e tenuto conto dell’invito del Consiglio europeo (articolo 50) della scorsa settimana ad intensificare i lavori per prepararsi alla
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – La Commissione europea ha comunicato oggi la sua valutazione sull’osservanza dei parametri in materia di liberalizzazione dei visti da parte dei paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia) e del partenariato orientale (Georgia, Moldova e Ucraina). Questa relazione annuale mostra che i
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