Germania: bonus e agevolazioni 2023. Arriva il reddito di cittadinanza
- Economia
- 28 Dicembre 2022
K metro 0 – Bruxelles – La Commissione si compiace dell’approccio generale del Consiglio verso una ancora più ambiziosa legislazione per la sicurezza dei veicoli sulle nostre strade. A maggio di quest’anno, come parte del 3° Pacchetto di Mobilità, la Commissione ha proposto che automobili, camion e autobus siano dotati di nuovi e avanzate funzioni
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Nel contesto dei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul progetto di bilancio per il 2019, la Commissione europea ha presentato oggi una seconda proposta, che prevede un bilancio di € 165 miliardi in impegni e € 148 miliardi in pagamenti, che riflette le discussioni che si
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – La Commissione Europea, a nome dell’UE, ha approvato oggi l’erogazione dei primi 500 milioni di euro del nuovo programma di Assistenza Macro-finanziaria (MAE) in Ucraina. Con questo esborso, il totale dell’Assistenza Macro-finanziaria estesa all’Ucraina dall’UE dal 2014 raggiungerà i 3,3 miliardi di euro, che è il maggiore emolumento di
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – la Commissione europea ha premiato 291 eccellenti ricercatori con circa 2 milioni di euro ciascuno in finanziamenti, con l’obbiettivo di sostenerli costruendo le loro squadre e sviluppando ulteriormente la loro ricerca. Questi progetti, supportati attraverso le Sovvenzioni di Consolidamento del Consiglio per la Ricerca Europea (CRE) copriranno una vasta gamma
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto questa settimana, un accordo politico su un regolamento di salvaguardia orizzontale europeo. Il regolamento concordato faciliterà la risposta dell’UE in caso di improvvisa impennata delle importazioni nell’ambito degli accordi commerciali bilaterali, evitando così possibili effetti economici negativi. Il Commissario
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Oggi il Consiglio dell’UE ha adottato il mandato per negoziare la proposta della Commissione volta a rendere le piattaforme online non soltanto più eque, ma anche più trasparenti per gli utenti aziendali. Il 26 aprile 2018 la Commissione aveva proposto un regolamento dell’UE sull’equità e la trasparenza delle pratiche commerciali
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