Germania: bonus e agevolazioni 2023. Arriva il reddito di cittadinanza
- Economia
- 28 Dicembre 2022
K metro 0 – Bruxelles – A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha autorizzato l’acquisizione del controllo comune di due centri di servizi siderurgici italiani (“i CSS di Ilva”) da parte della lussemburghese ArcelorMittal S.A. e dell’italiana Coils Lamiere Nastri S.p.A. (“CLN”). I CSS di Ilva si trovano a Legarno e
READ MOREK metro 0 – La Banca centrale europea si è dichiarata pronta a intervenire in caso di peggioramento della situazione economica, questo è quanto dichiarato dal presidente Mario Draghi nella giornata di mercoledì. Ha poi dichiarato che: “Tutte le politiche monetarie necessarie e proporzionate saranno attuate”, in aggiunta alle misure presentate nell’incontro del 7 marzo
READ MOREK metro 0 – Prende forma il futuro programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE. Gli ambasciatori degli Stati membri, riuniti in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio, hanno confermato ieri la comprensione comune raggiunta dalla presidenza rumena del Consiglio e dal Parlamento europeo su buona parte delle disposizioni operative di Orizzonte Europa,
READ MOREK metro 0 – Roma – La Commissione Europea ha dato il via libera agli indennizzi ai risparmiatori italiani che hanno perso i loro soldi nelle obbligazioni subordinate e nelle azioni delle due banche venete e delle quattro del Centro Italia finite in risoluzione negli anni passati. Le uniche condizioni da rispettare sono: la definizione
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Nell’anno scolastico 2019/2020 milioni di bambini in tutta l’UE riceveranno genere alimentari come latte, frutta e verdura grazie al programma dell’UE destinato alle scuole. Nell’anno scolastico 2017/2018 il programma ha coinvolto più di 20 milioni di bambini in tutta l’UE. Le dotazioni di bilancio dei singoli Stati membri per
READ MOREK metro 0 – Parigi – Il presidente cinese, Xi Jinping, a colloquio nella giornata di lunedì con i leader europei ha concordato sulla necessità di stabilire regole più giuste per il commercio internazionale. Lo scopo è quello di affrontare le sfide economiche e della sicurezza mediante “un’alleanza basata sulla fiducia”. L’accordo è sembrato un
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