Germania: bonus e agevolazioni 2023. Arriva il reddito di cittadinanza
- Economia
- 28 Dicembre 2022
K metro 0 – Roma – L’Autorità Garante, in Italia, della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comminato consistenti multe alle società telefoniche Vodafone, Wind e Fastweb (800.000 euro ciascuna per le prime due, 600.000 per Fastweb). Queste sanzioni sono state decise dall’ Authority per il rifiuto di queste società di consentire ai loro clienti di pagare
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno annunciato oggi un pacchetto di prestiti per 1 miliardo di EUR specificamente destinato ai giovani agricoltori. Nel 2017 le banche hanno respinto il 27 % delle domande di prestito presentate da giovani agricoltori dell’UE, rispetto a solo il
READ MOREK metro 0 – Stoccolma -La Scandinavian Airlines (SAS) ha annunciato la cancellazione di più di 1.200 voli, programmati per le giornate di lunedì e martedì, dopo che i piloti sono entrati nel terzo giorno di proteste domenica, mandando in fumo i voli di centinaia di passeggeri. Venerdì, infatti, il personale della SAS ha indetto
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Nell’ultimo Bollettino Economico pubblicato dalla Banca Centrale Europea si legge: “Un ampio grado di accomodamento monetario resta necessario per preservare condizioni di finanziamento favorevoli e sostenere l’espansione economica, assicurando quindi la prosecuzione di uno stabile percorso dell’inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.
READ MOREK metro 0 – Roma – Dopo l’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in rialzo. Sulle autostrade, alla Vigilia del ponte del 25 Aprile, i prezzi sono arrivati a superare i 2 euro al litro per la benzina: sull’A1 Milano-Napoli, è
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul programma agroalimentare e rurale per la nuova “alleanza Africa-Europa per gli investimenti sostenibili e l’occupazione” presentata nel marzo 2019 dalla task force per l’Africa rurale. La consultazione intende raccogliere i pareri delle persone e delle organizzazioni coinvolte ed è incentrata sulle raccomandazioni
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