Germania: bonus e agevolazioni 2023. Arriva il reddito di cittadinanza
- Economia
- 28 Dicembre 2022
K metro 0 – Berlino – Si fanno più incerte le prospettive per l’economia tedesca, che quest’anno sta presentando sintomi di crisi. Complice il brusco rallentamento del settore manifatturiero, il governo già due mesi fa era pronto a dimezzare le previsioni di crescita per quest’anno, portandole a +0,5% dall’1% stimato a gennaio scorso (dato, a sua volta,
READ MOREK metro 0 – Francoforte – Nella giornata di mercoledì, il vice-presidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos, ha parlato in conferenza stampa della situazione economica in cui riversa l’eurozona. Le tensioni commerciali sempre più aspre potrebbero infatti causare un calo della crescita, mettendo a rischio la stabilità finanziaria globale. “Un’ipotetica guerra commerciale sarebbe
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Domani, in seguito al raggiungimento della quota di ratifiche necessaria, entrerà in vigore l’accordo per la zona continentale di libero scambio (ZCLS), una delle iniziative faro per le ambizioni del continente, come enunciato nell’agenda 2063. Secondo i risultati di alcuni studi, questa zona può stimolare il commercio intra-africano e
READ MOREK metro 0 – Vancouver – Governo canadese, Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti, funzionari governativi e uomini d’affari di 25 Paesi si sono riuniti a Vancouver, questa settimana, per parlare di clima, salute della terra e adozione di veicoli elettrici e altre tecnologie, in cui leader e finanziatori sperano per ridurre l’inquinamento e combattere
READ MOREK metro 0 – Atene – I mercati finanziari in Grecia hanno reagito positivamente alla richiesta del primo ministro, Alexis Tsipras, di indire elezioni anticipate, dopo che il suo partito Syriza ha subito una batosta nelle europee e nelle amministrative. I risultati ufficiali, con copertura dell’80%, hanno evidenziato il vantaggio netto di Nea Demokratia, con
READ MOREK metro 0 – Bruxelles – Ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato la Commissione europea ha approvato la terza proroga del regime italiano di garanzia che agevola la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), inizialmente approvato a febbraio 2016 e poi prorogato ad agosto 2018. Il regime prevede che le banche
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